गरियाबंद। आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर गरियाबंद जिले के कलेक्टर बी.एस. उइके द्वारा लगातार विकासखण्ड स्तर पर निगरानी और समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने देवभोग ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में योजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की और निर्माण कार्यों की धीमी गति तथा अधूरे मकानों पर नाराजगी जाहिर की।
समीक्षा बैठक में योजनांतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति संतोषजनक न होने पर कलेक्टर ने 23 पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों, तकनीकी सहायकों और आवास मित्रों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिन पंचायतों के जिम्मेदारों को नोटिस भेजा गया है, उनमें बरकानी, डुमरगुड़ा, कदलीमुड़ा, सुपेबेड़ा, नवागांव, सितलीजोर और सुकलीभाठा पुराना शामिल हैं।
इसके अलावा, अतिरिक्त तकनीकी सहायक उपासना ध्रुव, कुरेन्द्र बघेल, देहुती अलेन्द्र और शिवकुमार नारंगे को भी लापरवाही के कारण नोटिस देने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।
कलेक्टर उइके ने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, जिसका उद्देश्य ज़रूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि इस योजना में कोई भी ढिलाई या मनमानी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में कलेक्टर ने पंचायतवार स्वीकृत, प्रगतिरत और प्रारंभ न हुए आवासों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन आवासों का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत प्रारंभ किया जाए, और जो निर्माणाधीन हैं, उन्हें तय समय-सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही, सभी निर्माण कार्यों की जियो टैगिंग अनिवार्य रूप से पूर्ण करने और लाभार्थियों को तीनों किश्तें समय पर प्रदान करने के निर्देश दिए।
इस बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी.आर. मरकाम, अपर कलेक्टर नवीन भगत, एसडीएम तुलसीदास मरकाम समेत संबंधित विभागों के अधिकारी, तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, और आवास मित्र भी उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में देवभोग ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 6,723 आवासों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से अब तक 1,528 मकान पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष अभी निर्माणाधीन हैं। कलेक्टर ने यह भी कहा कि किश्त वितरण में कोई गड़बड़ी या अवैध वसूली की शिकायत मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
0 Comments